शिमला। हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से स्टोन क्रशर चलाने वाले संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पर्यावरणीय नियमों और कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर कारोबार करने वाली क्रशर इकाइयों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPPCB) ने अब तक की सख्त कार्रवाई में से एक कदम उठाया है। बोर्ड ने कांगड़ा और मंडी जिलों में नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे 12 स्टोन क्रशरों के बिजली कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटने के निर्देश जारी किए हैं। इस कार्रवाई के बाद क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया है। बोर्ड के इस फैसले से साफ हो गया है कि बिना जरूरी मंजूरी और वैध दस्तावेजों के औद्योगिक गतिविधियां चलाने वालों को अब किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
12 क्रशरों पर एक साथ कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी कार्रवाई के दायरे में दो जिलों की कुल 12 स्टोन क्रशर इकाइयों को लिया है। इनमें कांगड़ा जिले के 10 और मंडी जिले के दो क्रशर शामिल हैं। जांच के दौरान इन इकाइयों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद बोर्ड ने संबंधित बिजली विभाग को इन सभी क्रशरों की विद्युत आपूर्ति तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। एक साथ इतने क्रशरों पर कार्रवाई को प्रदेश में अवैध संचालन के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है।
अनुमति समाप्त, फिर भी धड़ल्ले से जारी था उत्पादन
बोर्ड की जांच में खुलासा हुआ कि संबंधित स्टोन क्रशरों के पास संचालन के लिए जरूरी वैध अनुमति नहीं थी। कई इकाइयों की संचालन संबंधी सहमति यानी कंसेंट टू ऑपरेट (Consent to Operate) की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद क्रशर संचालक लगातार उत्पादन कर रहे थे। नियमों के अनुसार वैध अनुमति के बिना किसी भी इकाई को औद्योगिक गतिविधियां जारी रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन संबंधित संचालकों ने इन प्रावधानों की अनदेखी की।
स्टोन क्रशरों में क्या क्या मिली थी खामियां
मामले की जांच में केवल संचालन अनुमति समाप्त होने की बात ही सामने नहीं आई, बल्कि कई क्रशरों के पास वैध माइनिंग लीज, स्थायी पंजीकरण और कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए। यानी जिन कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करना किसी स्टोन क्रशर के संचालन के लिए जरूरी है, उनमें ही गंभीर कमियां थीं। इसके बावजूद इकाइयों में काम जारी रखा गया, जिसे बोर्ड ने नियमों का गंभीर उल्लंघन माना।
बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं सुधरे हालात
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई से पहले संबंधित स्टोन क्रशर संचालकों को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों के माध्यम से इकाइयों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी दस्तावेजों के साथ नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संचालकों की ओर से अपेक्षित अनुपालन नहीं किया गया। लगातार अनदेखी के बाद बोर्ड ने अब सख्त कदम उठाते हुए बिजली कनेक्शन काटने का आदेश जारी कर दिया।
जनरेटर चलाकर भी नहीं कर सकेंगे कारोबार
बोर्ड ने अपने आदेशों में एक अहम बात भी स्पष्ट की है। बिजली कनेक्शन कटने के बाद कोई भी संबंधित क्रशर संचालक जनरेटर या ऊर्जा के किसी अन्य वैकल्पिक साधन का इस्तेमाल कर उत्पादन जारी नहीं रख सकेगा। ऐसा करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई इकाई बिजली आपूर्ति बंद होने के बावजूद दूसरे माध्यम से क्रशर चलाती हुई पाई जाती है, तो उसके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे स्पष्ट है कि बोर्ड केवल बिजली कनेक्शन काटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भी नजर रखेगा।
अवैध खनन-पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा
स्टोन क्रशरों के अनियंत्रित और नियमों के विपरीत संचालन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। खनन गतिविधियों, धूल और कच्चे माल के परिवहन से जुड़े पर्यावरणीय मानकों का पालन करना भी ऐसी इकाइयों के लिए अनिवार्य है। ऐसे में HPPCB की इस कार्रवाई को प्रदेश में अवैध खनन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
बोर्ड के सख्त रुख से दूसरे संचालकों को भी संदेश
कांगड़ा और मंडी में 12 क्रशरों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई ने प्रदेश के अन्य स्टोन क्रशर संचालकों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वैध अनुमति, माइनिंग लीज, पंजीकरण और कच्चे माल के वैध स्रोत से जुड़े दस्तावेजों के बिना कारोबार करना भारी पड़ सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से यह संकेत मिला है कि पर्यावरणीय कानूनों की अनदेखी करने वाली इकाइयों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि संबंधित क्रशर संचालक नियमों की औपचारिकताएं पूरी कर पाते हैं या उन्हें लंबे समय तक अपना कारोबार बंद रखना पड़ता है।
